आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 206788 वादों का हुआ निस्तारण- जिला जज

ग्रेटर नोएडा। माननीय न्यायामूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद/प्रशासनिक अधिकारी श्री पंकज भाटिया द्वारा दिनांक 09.12.2023 को दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर में आगमन किया गया, जिनके द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रात 10 बजे दीप प्रज्जवलित कर उदघाटन किया गया। उक्त अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुयें तथा श्रीमती ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत विधि दर्शन नामक पुस्तक का विमोचन माननीय न्यायामूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किया गया उक्त पुस्तक की प्रतियाॅ समस्त न्यायिक अधिकारीगण में वितरित की गई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय व तहसील स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर श्री अवनीश सक्सेना की अध्यक्षता एंव दिशा-निर्देशन में दिनांक 09.12.2023 को जनपद गोैतमबुद्धनगर में किया गया। जिसमें जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कुल 53989 वाद तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर राजस्व न्यायालय द्वारा कुल 83629 वाद, बैकं द्वारा 970 मामलें, एन0पी0सी0एल0 द्वारा 22 मामलें व यू0पी0पी0सी0एल के 4874 मामलें तथा श्रम न्यायालय द्वारा 362 मामलें व धनराशि 9346381 है, पुलिस विभाग द्वारा 6519 मामलों का निस्तारण किया गया। बी0एस0एन0एल0 द्वारा 26 मामलें तथा परिवहन विभाग द्वारा 19138 तथा यातायात विभाग द्वारा 34368 मामलांें का निस्तारण हुआ इस प्रकार कुल प्री-लिटिगेशन के 159882 मामलें निस्तारित हुये। ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 206788 वाद निस्तारित हुये।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयवार निस्तारित वादों का विवरण निम्न हैः- श्री अवनीश सक्सेना, जिला जज 37 वादों का निस्तारण किया गया। श्री इंदर प्रीत सिंह जोश, पीठासीन अधिकारी वाणिज्य न्यायालय द्वारा 27 वाद व समझौता धनराशि 16550119 है। श्री उदय प्रताप सिंह, पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त वाणिज्य न्यायालय द्वारा 14 वाद व समझौता धनराशि 9327768 है। श्री बुद्धि सागर मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 27 है। श्रीमती प्रतिक्षा नागर, अपर जिला जज प्रथम द्वारा 03 वाद है। श्री विकास नागर, अपर जिला जज, पोक्सो कोर्ट प्रथम द्वारा 04 वाद हैं। श्री विजय कुमार हिमाॅशु, अपर जिला जज द्वितीय/विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी एक्ट) द्वारा 04 वाद है। श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव अपर जिला जज, पोक्सो कोर्ट प्रथम द्वारा 587 वाद व जुर्माना 6473227 है। श्री राजेश कुमार मिश्रा, अपर जिला जज-षष्टम द्वारा 07 वाद है। श्री रणविजय प्रताप सिंह, अपर जिला जज/एफ0टी0सी0 1 द्वारा 01 वाद हैं। श्रीमती प्रियंका सिंह, अपर जिला जज, एफ0टी0सी-द्वितीय द्वारा 02 वाद है। श्रीमती बुशरा आदिल रिजवी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 05 वाद। श्री जयहिंद कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम द्वारा 13464 वाद व जुर्माना धनराशि 634800 है। श्रीमती शिवानी त्यागी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय द्वारा 8046 वाद व जुर्माना धनराशि 807440 है। श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय द्वारा 9796 वाद व जुर्माना धनराशि 1716660 है। श्रीमती अर्पिता सिंह अतिरिक्त सिविल जज सी0डि 1/ए0सी0जे0एम द्वारा 4568 वाद व समझौता धनराशि 927180 है। श्री दिव्यकाॅन्त सिंह राठौर अतिरिक्त सिविल जज सी0डि 2 द्वारा 1415 वाद व समझौता धनराशि 225300 है। श्रीमती नूपुर श्रीवास्तव अपर सिविल जज सी0डि/एफ0टी0सी0 द्वारा 10241 वाद व जुर्माना धनराशि 409070 है व उत्तराधिकार के वाद में धनराशि 537000 है। श्री नाजिम अकबर, सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग) जेवर द्वारा 193 वाद व जुर्माना धनराशि 22050 है। श्री राजेन्द्र कुमार-तृतीय, विशेष न्यायाधीश, न्यायालय एन0आई0 एक्ट द्वारा 23 वाद व समझौता धनराशि 43069327 है। श्री प्रदीप कुमार कंसल अतिरिक्त न्यायालय-1 के द्वारा 174 वाद व 19240000 समझौता धनराशि है। श्री नलिन काॅत त्यागी अतिरिक्त न्यायालय संख्या-2 द्वारा 94 वाद व 28205452 समझौता धनराशि है। श्री विजय कुमार अग्रवाल अतिरिक्त न्यायालय-3 के द्वारा 232 वाद व समझौता धनराशि 34800000 है। इस प्रकार जनपद स्थित न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कुल 53989 वादों का निस्तारण किया गया ।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 2797 मामलें, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 94 मामलें कुल प्री-लिटीगेशन के 2891 मामलें निस्तारित हुये।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार आदि समस्त विभागों से प्राप्त विवरण के अनुसार राजस्व के 83629 वाद निस्तारित हुयें।
उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 206788 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें समझौता धनराशि 259819597 है।