सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस पोर्टल पर रैंकिंग को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा गंभीर

ग्रेटर नोएडा  । राजस्व एवं विकास कार्यों को गति प्रदान करने एवं सीएम डैशबोर्ड पर सभी विकास कार्यों व योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट शत् प्रतिशत फीड कराने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट के सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं सीएमआईएस पोर्टल पर विभागों की प्रगति को लेकर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक करते हुए ऐसे सभी विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जिनकी सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग अच्छी नहीं है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति करते हुए प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर शत् प्रतिशत फीड करायें एवं सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग शासन स्तर पर निरंतर होती है और डैशबोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही जनपदों की रैंकिंग तय की जाती है, इसलिए अधिकारीगण इसकी महत्ता को समझते हुए अपने-अपने विभागों में क्रियान्वन योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर शत् प्रतिशत अपलोड करें, ताकि सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में जनपद को शीर्ष स्थान प्राप्त हो सके। उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड पर जिन जिन विभागों की रैंकिंग खराब चल रही है उनकी विरुद्ध पत्राचार करते हुए शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को कहा कि वह प्रतिदिन सीएम डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग करें और अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारीगण सीएम डैशबोर्ड को बहुत ही गंभीरता से ले और जो भी डाटा सीएम डैशबोर्ड पर फीड किया जा रहा है, उसकी एक बार जांच जरुर कर लें और सही डाटा ही पोर्टल पर फीड करें, क्योंकि सीएम डैशबोर्ड की माननीय मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के द्वारा समीक्षा की जाती है।
जिलाधिकारी ने बैठक में राजस्व विभाग, स्टाम्प विभाग, परिवहन विभाग, जी0एस0टी0 विभाग, बाट माप विभाग, आबकारी विभाग, खनन विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ऊर्जा विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दुग्ध विकास विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंचायती राज विभाग, जल निगम, पर्यटन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, पशुधन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग, श्रम एवं सेवायोजन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, सिंचाई, जल संसाधन विभाग, आपदा विभाग आदि विभागों के विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारीगण शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य की पूर्ति करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी कहा कि यदि किसी भी अधिकारी को कोई समस्या हो वह मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए त्रुटि रहित डाटा फीडिंग करायें। सीएम डैशबोर्ड पर डाटा फीडिंग न करने वाले या गलत डाटा फीड करने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, इसलिए सभी अधिकारी गण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपने-अपने विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रगति सुनिश्चित करें।
सी0एम0 डैशबोर्ड की समीक्षा के साथ ही जिलाधिकारी ने आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी समीक्षा बैठक करते हुये समस्त विभागों के अधिकारियों से कहा कि जिन-जिन विभागों के आईजीआरएस पोर्टल पर जन सामान्य के शिकायती प्रकरण लंबित है, उनके संबंध में तत्काल गुणवत्तापूर्ण शत् प्रतिशत निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आइ.जी.आर.एस. पोर्टल पर खराब फीडबैक प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता कर निस्तारण की गई शिकायत की शत् प्रतिशत गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सीएमआईएस पोर्टल की समीक्षा करते हुए कार्यदाई संस्थाओं द्वारा निर्माण कराई जा रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करते हुए समय से संबंधित विभागों को हस्तांतरित की जाए। जिलाधिकारी ने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में जो भी निर्माण परियोजनाएं संचालित हैं उनके लिए अधिकारियों को नामित करते हुए परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विद्यानाथ शुक्ला, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शिवराज सिंह तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।