ग्रेनो प्राधिकरण में ई-ऑफिस शुरू, अब फाइल वर्क ऑनलाइन होगा

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ई-ऑफिस प्रणाली (go-live) बृहस्पतिवार को लागू हो गई है। अब फाइल वर्क ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसके लिए प्राधिकरण के सभी स्थाई स्टाफ की (अधिकारी-कर्मचारी दोनों) ईमेल आईडी तैयार हो गई है और डिजिटल साइन भी बन रहे हैं। ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से तय समयसीमा में फाइलें अप्रूव्ड हो सकेंगी। अनावश्यक देरी नहीं होंगी। शासन की टीम इसकी निगरानी भी करेगी।जरूरत पड़ने पर कोई भी फाइल किसी भी सरकारी महकमे को सीधे भेजी जा सकेगी।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया कि प्रदेश के सभी सरकारी महकमों को ई-ऑफिस में तब्दील कर दिया जाए। इस पर तेजी से काम हो हो रहा है। ई-ऑफिस प्रणाली को एनआईसी लागू कर रही है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीईसीएल) इसकी नोडल एजेंसी है। ई-ऑफिस से सभी फाइल वर्क ऑनलाइन होगा। सभी विभागों की फाइलें ऑनलाइन हो जाएंगी। अधिकारी-कर्मचारी कहीं भी बैठे हों, वहीं से फाइलें साइन कर सकेंगे। फाइलों पर अप्रूवल का समय व तिथि दोनों ही अंकित होगा, जिससे कर्मचारी व अधिकारी फाइलें समय से कर सकेंगे। इस पर शासन की टीम निगरानी करेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी बृहस्पतिवार को ई-ऑफिस शुरू कर दिया है। अब सारा फाइल वर्क ई-ऑफिस पर होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सभी महकमों को ई-ऑफिस पर ही कामकाज करने के निर्देश दिए हैं। जैसे-जैसे अधिकारियों-कर्मचारियों के डिजिटल साइन बनते जाएंगे, वैसे-वैसे ई-ऑफिस पर फाइल वर्क होता रहेगा। सभी विभागों की फाइलें ई-ऑफिस पर अपलोड की जाएंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक पाठक ने बताया कि प्राधिकरण के अधिकांश अधिकारियों व कर्मचारियों के ईमेल आईडी तैयार हो गए हैं और डिजिटल साइन तैयार किया जा रहे हैं। प्राधिकरण की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द प्राधिकरण के सभी विभागीय कामकाज ई-ऑफिस पर हो। प्राधिकरण की 55 हजार से अधिक फाइल को स्कैन कर डाटा बैंक पहले से ही तैयार है। इसका उपयोग कर निवेश मित्रा व अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले आवेदनों को ई-ऑफिस के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि ई-ऑफिस से विभागीय कामकाज में और पारदर्शिता आएगी। हर स्तर पर फाइल तय समय में अप्रूव्ड होगी। फाइल किस स्तर पर है, इसका भी पता चलता रहेगा। इससे लोगों को सहूलियत हो जाएगी।
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