ग्रेटर नोएडा । जनपद में एलपीजी गैस के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित उपजिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बांट माप विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा ऑयल कंपनियों के अधिकारियों की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है।
इसी क्रम में विगत दिवस गठित टीमों द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों पर जांच की गई।
जांच के दौरान तहसील दादरी के अंतर्गत संचालित गैस एजेंसियों मै० प्रधान मान सिंह भारत गैस, दादरी इण्डेन सेवा, मै० सचिन भारत गैस ग्रामीण वितरक चिटहेरा का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान इन सभी गैस एजेंसियों पर एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता पाई गई। साथ ही एजेंसियों पर पैसो (PESO), वेट एवं मेजरमेंट से संबंधित लाइसेंस आदि अद्यतन पाए गए।
इसके अतिरिक्त टीम द्वारा दादरी स्थित पेट्रोल पंप मै० सतीश चन्द्र गोयल एण्ड कंपनी की भी जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) की अनुज्ञप्ति केवल 31 दिसम्बर 2025 तक ही वैध थी। साथ ही यह भी पाया गया कि रिटेल आउटलेट द्वारा शासन के “नो हेलमेट, नो फ्यूल” निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था तथा बिना हेलमेट दोपहिया चालकों/वाहन स्वामियों को भी पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा था। उक्त अनियमितताओं के संबंध में संबंधित ऑयल कंपनी के अधिकारी को पेट्रोल पंप के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में उपरोक्तानुसार जांच अभियान निरंतर संचालित किया जाता रहेगा, ताकि एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण में पारदर्शिता तथा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
